30 मई को इप्सेफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होगी आवश्यक बैठक 

लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। कर्मचारियों की मांगो को लेकर संगठन की अहम् बैठक करने तैयारी हो गयी है। मंगलवार को

इप्सेफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक 30 मई को गुड़गांव हरियाणा में होनी है। जिसमें 25 राज्यों के पदाधिकारी भाग लेंगे।

इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र एवं महासचिव प्रेमचन्द्र ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार एवं राज्यों की सरकारों द्वारा देश भर के कर्मचारियों की मांगों पर आश्वासन के बाद भी टाल-मटोल की नीति अपनाई जा रही है।

जिसमें कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। बैठक में संगठन की चर्चा के बाद आन्दोलन का निर्णय लिया जा सकता है। वीपी मिश्र ने बताया कि विगत दिनों केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से दो बार वार्ता हुई।

कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार टीवी सोमनाथम से भी दिल्ली में मुलाकात एवं बातचीत हुई थी। परन्तु अभी कोई खास प्रगति नहीं दिखाई दे रही है।

इप्सेफ की प्रमुख मांगो में..

👉 8वें वेतन आयोग की संस्तुतियां शीघ्र प्रदान करके उसे 01 जनवरी 2026 से कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 01 जनवरी 2026 से लागू की जाय।

👉 इस बीच अन्तरिम राहत दी जाय।

👉 ओपीएस/एनपीएस कर्मचारियों को स्वीकार नहीं है। इसलिए पुरानी पेंशन लागू की जाय।

👉 आउटसोर्स/ठेका/संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, नियमितिकरण, न्यूनतम वेतन देने पर नीति बनायी जाय। जिससे उनका षोशण रोका जा सके।

👉 प्राथमिक शिक्षकों की टीईटी परीक्षा पास करने में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को छूट दी जाय। इस नियमावली में संशोधन किया जाय।

👉 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाय। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था में सुधार किया जाय। अस्पतालों में इलाज के लिए धक्के खाने पड़ रहे है।

दवायें भी नहीं मिल पाती है। अतुल मिश्र उपमहासचिव, एसबी सिंह विष्णु भाई पटेल ने प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट सचिव से इप्सेफ की मांगों पर प्राथमिकता के हल कराने का आग्रह किया है।