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मुख्यमंत्री ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक दिए निर्देश 

आउटसोर्सिंग कार्मिकों को नई व्यवस्था के तहत बढ़ा मानदेय समय से देने निर्देश

 

लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निजी क्षेत्र को दी जा रही नीतिगत रियायतों, सुविधाओं एवं सब्सिडी का अधिकतम लाभ प्रदेश के युवाओं और स्थानीय नागरिकों को मिलना चाहिए। रोजगार सृजन और जनहित प्रत्येक नीति एवं निर्णय का प्रमुख आधार होना चाहिए।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की निविदा प्रक्रिया को आगामी 30 नवम्बर तक अंतिम रूप दिया जाय। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का क्रय पूर्ण, चयनित फर्म को एलओए निर्गत।

आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत तथा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि प्राप्त कर ली गई है और इनके निर्माण के लिए चयनित फर्मों को एलओए जारी किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने मेरठ-हरिद्वार, विंध्य एक्सप्रेस-वे और विंध्य-पूर्वांचल स्पर के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही, ग्रेटर नोएडा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए प्राप्त निविदाओं की वित्तीय बिड अगले दो सप्ताह में खोलने और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की ₹47,248 करोड़ लागत की 279 परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा गड्ढा मुक्ति अभियान के अंतर्गत शेष सड़कों की मरम्मत तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सिंचाई की प्रमुख परियोजनाओं, मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण, हस्तिनापुर तटबंध एवं सिंहवाहिनी पम्प नहर परियोजना को शीघ्र लोकार्पित करने के निर्देश दिए।

जीरो पावर्टी अभियान के तहत परिवारों को आवास देने के दिए निर्देश..

मुख्यमंत्री ने जीरो पावर्टी अभियान के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को आवास, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय कार्ड एवं रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण से संतृप्त करने के निर्देश दिए।

उन्होंने श्रमिकों के लिए लेबर अड्डों पर लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती भोजन एवं निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

आउटसोर्सिंग कार्मिकों को नई व्यवस्था के तहत बढ़ा मानदेय समय से देने निर्देश 

मुख्यमंत्री निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के 88 विभागों में कार्यरत 3,10,437 आउटसोर्सिंग कार्मिकों को नई व्यवस्था के तहत बढ़ा हुआ मानदेय समय से और पूरा प्राप्त हो।

इसके साथ ही महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्माणाधीन वर्किंग वूमेन हॉस्टल्स तथा ग्राम पंचायतों में स्थापित हो रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी के कार्यों में तेजी लाई जाए।

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