डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने लंबित मांगो का ज्ञापन सीएमओ को सौंपा 

प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा..

लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने लंबित मांगो का ज्ञापन मुख्यमंत्री को सम्बोधित सीएमओ को सौंपा।

शुक्रवार को 18 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की गतिविधियां तेज हो गयी।

एसोसिएशन के आह्वान पर जनपद के सभी चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एकत्र होकर मागो पूरा कराने के लिए धरना-प्रदर्शन किया।

इसके बाद संघ के मंत्री कपिल वर्मा एवं कोषाध्यक्ष अजय कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सीएमओ डॉ. एनबी सिंह को सौंपा गया।

पदाधिकारियों ने बताया कि मांगों पर जल्द अमल न हुआ तो आंदोलन के दूसरे चरण में 20 नवंबर को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा।

इसमें जनपद के सभी चीफ फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट शामिल होंगे।

एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से मांगों पर शासन स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार अनदेखी से फार्मासिस्टों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

इस मौके पर आरबी मौर्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद सिंह उपाध्यक्ष अविनाश सिंह संगठन मंत्री चंद्रशेखर श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष श्रवण सचान पूर्व महामंत्री प्रदेश कोषाध्यक्ष अजय कुमार पांडे, पंकज रस्तोगी सुशील त्रिपाठी उपस्थिति रहे।

एसोसिएशन की प्रमुख मांगें..

👉 फार्मेसिस्ट को फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मेसिस्ट को चीफ फार्मेसी अधिकारी का पदनाम दिया जाए।

👉 फार्मेसिस्ट को ग्रेड पे 4600, चीफ फार्मेसिस्ट को 5400, प्रभारी अधिकारी को 6600, विशेष कार्याधिकारी को 7600 और संयुक्त निदेशक को 8700 का वेतनमान दिया जाए।

👉 फार्मेसिस्टों को प्राथमिक उपचार व सीमित दवाएं लिखने का अधिकार दिया जाए।

👉 नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता बैचलर इन फार्मेसी या फार्म-डी की जाए।

👉 2005 के बाद नियुक्त फार्मेसिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी कर रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाए।

👉 प्रभार भत्ता 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया जाए।

👉 ड्रग वेयर हाउस से अस्पतालों तक दवा पहुंचाने की सरकारी व्यवस्था की जाए।

👉 पीएचसी पर 2 और सीएचसी पर 3 फार्मेसिस्ट व 2 चीफ फार्मेसिस्ट का मानक तय कर पद सृजित किए जाएं।