मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
मुख्यमंत्री ने विकास गति बढ़ाने को मंत्रिपरिषद के साथ बैठक, दिए सुझाव

लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। राजधानी लोकभवन में यूपी कैबिनेट बैठक की गयी। सोमवार को
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, औद्योगिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
ये निर्णय जनजीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और समृद्ध बनाते हुए ‘आत्मनिर्भर एवं विकसित उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को नई गति और मजबूती प्रदान करेंगे।
नवयुग पालिका योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी, मंत्री ने जताया आभार
कैबिनेट बैठक में ‘नवयुग पालिका योजना’ को मंजूरी प्रदान किए जाने पर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा का आभार व्यक्त किया है।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के जनपद मुख्यालयों के नगरीय निकायों के समग्र विकास के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पूर्व में मुख्यमंत्री एवं नगर विकास मंत्री को पत्र लिखकर योजना के अनुमोदन का अनुरोध किया था, जिसके फलस्वरूप आज यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन की आधारभूत संरचनाओं का बहुउद्देशीय उपयोग सुनिश्चित करते हुए नगर निगमों से इतर जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। इससे डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास असमानताओं को कम करने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 58 नगरीय निकायों—जिनमें 55 नगर पालिका परिषद एवं 03 नगर पंचायत शामिल हैं—का चयन किया गया है। इन निकायों में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता, यातायात, जल निकासी तथा अन्य शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर (ईज ऑफ लिविंग) में व्यापक सुधार आएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के लिए प्रतिवर्ष 583.20 करोड़ रुपए तथा पांच वर्षों में कुल 2916 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह पूरी योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी और इसकी समयावधि वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक निर्धारित की गई है।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जनपद स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से विकास कार्यों का चयन किया जाएगा तथा राज्य स्तरीय तकनीकी परीक्षण के उपरांत परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह योजना प्रदेश के नगरीय विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।



