उत्तर प्रदेश में आलू खरीद को मिली मंजूरी 

दिल्ली।लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। अब प्रदेश के आलू किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण और राहतभरा निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश में आलू की खरीद, आंध्र प्रदेश में चना खरीद तथा कर्नाटक में तूर (अरहर) खरीद अवधि विस्तार को मंजूरी दी है।

शनिवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए इन निर्णयों से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, संकटपूर्ण बिक्री से बचाने और कृषि बाजार में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और उन्हें किसी भी स्थिति में मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने के लिए विवश न होना पड़े।

श्री चौहान ने कहा कि मंत्रालय राज्यों के साथ निरंतर समन्वय बनाकर किसानों के हित में त्वरित, संवेदनशील और प्रभावी निर्णय ले रहा है। इसी संबंध में आज इन राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर श्री शिवराज सिंह द्वारा ये स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं।

प्रदेश में 20 एलएमटी आलू खरीद की मिली मंजूरी..

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के आलू खरीद प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

इसके तहत राज्य में 20 एलएमटी आलू की खरीद 6,500.9 रु. प्रति मीट्रिक टन के बाजार हस्तक्षेप मूल्य पर की जाएगी। इस निर्णय में भारत सरकार का संभावित अंश 203.15 करोड़ रुपए रहेगा।

इससे उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी तथा उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर उपज बेचने से राहत मिलेगी। यह निर्णय राज्य में आलू बाजार को संतुलन देने और उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

आंध्र प्रदेश में बढ़ी चना खरीद सीमा..

केंद्रीय कृषि मंत्री ने आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत 94,500 मीट्रिक टन चना (बंगाल ग्राम) की खरीद को स्वीकृति दी है।

इसके बाद राज्य सरकार के अनुरोध पर शिवराज सिंह ने रबी 2025-26 सीजन के दौरान PSS के तहत बंगाल ग्राम की अधिकतम खरीद मात्रा बढ़ाकर 1,13,250 मीट्रिक टन कर दी है। इस फैसले से राज्य के चना उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और संकटपूर्ण बिक्री की स्थिति से बचाव होगा।

कर्नाटक में तूर खरीद की बढ़ी अवधि..

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक राज्य में खरीफ 2025-26 सीजन के दौरान मूल्य समर्थन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तूर (अरहर) की खरीद के लिए 30 दिनों का विस्तार प्रदान किया है।

अब यह खरीद 15 मई 2026 तक जारी रहेगी। इससे कर्नाटक के तूर उत्पादक किसानों को MSP पर अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। परिणामस्वरूप अधिक किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा और उन्हें औने-पौने दाम पर बिक्री से बचाया जा सकेगा।

इन निर्णयों से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा, कृषि उपज को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर सक्रिय है। राज्यों के साथ समन्वित ढंग से लिए जा रहे ऐसे फैसले कृषि क्षेत्र में विश्वास, स्थिरता और सुरक्षा को और मजबूत करेंगे।