यूसीएस में कुछ कमियां सुधारने का दिया आश्वासन
दिल्ली। लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। कर्मचारियों की समस्या को लेकर इप्सेफ़ का प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात की। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन कार्यालय में इप्सेफ का प्रतिनिधिमंडल वीपी मिश्र के नेतृत्व में कैबिनेट सचिव डा.टीवी सोमनाथम से मुलाक़ात कर कर्मचारियों की पीड़ा से अवगत कराया । प्रतिनिधिमंडल में अतुल मिश्रा उपमहासचिव, सुरेश कुमार रावत उपाध्यक्ष, अजय वीर यादव एवं ऋषभ तिवारी शामिल थे। वहीं वीपी मिश्र ने कैबिनेट सचिव को बताया कि सेवा में नियुक्ति की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गयी है। 25 वर्ष की सेवा पूरा करने पर 50 प्रतिशत पेंशन की सुविधा मिलेगी, फिर भी 20 वर्ष की सेवा पर 40 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। यह बहुत बड़ी विसंगति है। इसलिए 20 वर्ष की सेवा पर 50 प्रतिशत पेंशन देने का निर्णय कराने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने मांग कि जीपीएफ को बहाल किया जाये तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, रिक्त पदों पर नियुक्तियों में वरीयता देने का निर्णय किया जाय। वहीं कैबिनेट सचिव ने कहा कि अभी हाल में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन, आयकर सीमा बढ़ाकर 12.75 हजार तक यूपीएस में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन, मृतक आश्रित की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पेंशन देने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। इससे सरकार की मंशा कर्मचारियों के प्रति पूरी हमदर्दी एवं न्याय देने की है, उन्होंने कहा 25वें के स्थान पर 20 वर्ष पर पूरी पेंशन देने की मांग तो न्यायोचित है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि वित्तमंत्री एवं वित्त सचिव को प्रस्ताव देकर उनका समर्थन हासिल करें। श्री मिश्र ने बताया कि कुछ दिन पहले वे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर उनसे सहयोग मांगा है। अब वित्तमंत्री एवं वित्त सचिव से भी भेंट कर उनके समक्ष कर्मचारियों की पीड़ा को रखेंगे। श्री मिश्र ने कैबिनेट सचिव को धन्यवाद देते हुए अपेक्षा की कि कैबिनेट सचिव, पेंशन में वांछित सुधार अवश्य करायेंगे।
