सरकार कोई भी हो अभी तक कामर्स नीति नहीं बना सकी – अमरनाथ मिश्र 

लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। केन्द्र सरकार का जारी आठवां बजट पर चंहू ओर प्रतिक्रिया जारी हैं। शनिवार को लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित् मंत्री द्वारा जारी बजट में यूँ कहूं तो व्यापारियों की दृष्टि से 5 करोड़ लोग हिन्दुस्तान के खुदरा और थोक कारोबार करने वाले व्यापारियों आते हैं। कुछ ऐसे कहा जाय तो देखने में बहुत सुंदर भोजन थाल में लगा है बड़ी सुंदर सुंदर उसमें डिशे दिख रही है इस बजट बेस्वाद हैं। उन्होंने कहा कि हम व्यापारी के लिए वो अर्थ यह कि मौजूदा सरकार को मध्यम वर्ग के व्यापारी समाज को मध्यम वर्ग की बात करते वक़्त ध्यान में नहीं रखती है। अमरनाथ मिश्र ने कहा कि विगत दस साल से सरकार कोई भी ई कॉमर्स की नीति नहीं बना सकी। जिससे कि इन व्यापारियों के हितों का संरक्षण किया जा सकता है। जब सरकार मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो उसमें ये व्यापारी भी आते हैं।12 लाख रुपया तक न्यू टैक्स स्कीम में छूट की घोषणा वित् मंत्री जी द्वारा की गई है परंतु साथ में ही एक सप्ताह बाद नए इनकम टैक्स कानून की भी बात कही गई हैं। उक्त क़ानून इस घोषणा से पहले आना चाहिए था तब तो बात समझ में आती है। पिछला रिकॉर्ड देखते हुए कि अब भी विश्वास करना मुश्किल लगता है। अध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेश की समस्या के बाद अब और कोरोना में अनुभव लेने के बाद सरकार को टेक्सटाइल सेक्टर और रेडीमेड में एक नीति बनाकर अंतरराष्ट्रीय कारोबार को क़ब्ज़ा करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि सरकार के नीति निर्धारक हिन्दोस्तान के मध्यम व्यापारी वर्ग की उपस्थिति को पहचान ही नहीं देना चाहते हैं, कुल मिलाकर इस व्यापारी वर्ग के लिए कुछ विशेष नहीं है।अन्य देशों में ई कॉमर्स से खुदरा व्यापार को बचाने के प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी सरकार इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दे रही ये चिंताजनक है।सीनियर सिटीज़न के लिए भी टीडीएस लिमिट एक लाख करना स्वागत योग्य है। अपडेट रिटर्न के लिए दो वर्ष से बढ़ाकर के लिमिट को चार वर्ष करना भी स्वागत योग्य है।