17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के जिलों में चलेगा सेवा पर्व अभियान
स्थानीय जनसहभागिता के सहभागिता, पौधरोपण करने के निर्देश

लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। आगामी 17 सितंबर से लगाकर 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व अभियान चलाने की तैयारी तेजी से चल रही हैं। बुधवार को
वन एवं वन्यजीव विभाग मुख्यालय अरण्य भवन स्थित पारिजात कक्ष में मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन डा. अरूण कुमार सक्सेना एवं मंत्री, वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन केपी मलिक ने दी।
उन्होंने बताया कि 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व एवं आदिकर्मयोगी अभियान को वृहद स्तर पर मनाये जाने के सम्बन्ध में तैयारियों के बारे में बताया। साथ ही बीते जुलाई माह में वन एवं वन्यजीव विभाग के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं- कुकरैल नाईट सफारी, रेस्क्यू सेंटर, वन्य प्राणि सप्ताह मनाये जाने एवं लम्बित आईजीआरएस संदर्भ एवं ऑफलाईन प्राप्त मुख्यमंत्री संदर्भों की गहन व विस्तृत समीक्षा की।
मंत्रिगणों ने 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के समस्त जनपदों में सेवा पर्व अभियान की समीक्षा कर इस अवसर पर व्यापक जनसहभागिता व सहयोग से 15 लाख पौध वितरण,रोपण करने तथा देशज किस्मों के रोपण में प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
मंत्रिगणों ने इस अभियान में स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसाइटी, महिलाओं, व विद्यार्थियों सहित समस्त प्रदेशवासियों की सहभागिता व सहयोग प्राप्त करने एवं दक्षता निर्माण, स्वच्छता अभियान पॉलिथीन हटाये जाने, कारसेवा, जन जागरूकता, घास-फूस हटाया जाना तथा सामुदायिक वृक्षारोपण को शामिल करने का निर्देश दिया।
मंत्रिगणों ने आदिकर्मयोगी अभियान की समीक्षा कर प्रदेश के जनजातिय बाहुल्य 7 जनपदों में सेवा पखवाड़ा के अन्तर्गत जनजातिय क्षेत्रों में जनजातियों के सहयोग से महुआ, बेल, चिरौजी जैसी स्थानीय प्रजातियों का रोपण करने का निर्देश दिया।
मंत्रिगणों ने आदिकर्मयोगी अभियान में मंत्रिगणों ने वृक्षारोपण के लिए ऐतिहासिक स्थल व नये स्थलों का चयन करने विधायकों से संपर्क कर सड़क वृक्षारोपण तथा ट्री गार्ड के लिए 01 प्रतिशत विधायक निधि से धनराशि प्राप्त करने तथा ग्रीन चौपाल के माध्यम से सेवा पर्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।
साथ ही प्रदेश के रेस्क्यू सेंटरों की स्थापना पूर्ण करने तथा पात्र दैनिक वेतन भोगियों,श्रमिकों को न्यूनतम रूपये 18000.00/ न्यूनतम वेतन दिये जाने का निर्देश दिया।
प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अनिल कुमार ने शासन स्तर पर निस्तारित प्रकरणों व प्रगति की स्थिति की अवगत कराते हुए कहा कि शेष प्रकरण की यथाशीघ्र निस्तारित कर दिये जाएंगे।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अनिल कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, सुनील चौधरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तर प्रदेश, अनुराधा वैमुरी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, उत्तर प्रदेश, एके सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना,
उत्तर प्रदेश, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, दीपक कुमार, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आईटी, एन रवीन्द्रा, मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, रेणू सिंह सहित वरिष्ठ वनाधिकारियों एवं मंडलीय,जोनल, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, प्रभागीय वनाधिकारियों व प्रतिनिधियों ने आनलाइन व ऑफलाइन प्रतिभाग किया।



