सेना अधिनियम के पचहत्तर साल पूरे होने पर व्याख्यान 

लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। न्यायमूर्ति द्वारा विधिक जानकारी साझा की गयी।

सेना अधिनियम के पचहत्तर वर्ष विकास, सहनशक्ति और स्वर्णिम भारत में सैन्य न्याय के भविष्य पर तीसरा ब्रिगेडियर जस्टिस डीएम सेन वार्षिक स्मृति व्याख्यान रविवार को मुख्यालय मध्य कमान द्वारा आयोजित किया गया।

यह व्याख्यान श्रृंखला भारतीय सेना के पहले भारतीय जज एडवोकेट जनरल, ब्रिगेडियर जस्टिस दिब्येंदु मोहन सेन की याद में आयोजित की गई, जो भारत में सैन्य कानून के विधायी इतिहास में एक अग्रणी थे।

इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय भारत, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जिन्होंने सैन्य न्याय की सहनशक्ति और भविष्य पर मुख्य भाषण दिया। ब्रिगेडियर सच्चिदानंद प्रभु, डिप्टी जैग, मध्य कमान ने उद्घाटन भाषण दिया।

जिसमें ब्रिगेडियर जस्टिस डीएम सेन के उल्लेखनीय जीवन पर प्रकाश डाला गया और कार्रवाई के लिए माहौल तैयार किया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता, जीओसी- इन- सी, मध्य कमान ने सैन्य कानून पर एक कमांडर के दृष्टिकोण से सभा को संबोधित किया।

न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन, अध्यक्ष, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने सैन्य न्याय प्रणाली के मुख्य आधार के रूप में मुकदमेबाजी के परिवर्तन पर प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, (सेवानिवृत्त), सदस्य, यूपीएससी,

ने प्रतिष्ठित दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्ष पर सैन्य कानून के प्रभाव के बारे में बताया और मेजर जनरल संदीप कुमार, जैग (सेना) ने पिछले 75 वर्षों में सेना अधिनियम द्वारा तय किए गए मार्ग पर एक विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिया।

प्रख्यात न्यायविदों के भाषणों के बाद जैग कोर के अधिकारियों द्वारा संवैधानिक मूल्यों और सेना अधिनियम की कठोरता के बीच सैनिक की स्थिति पर पेपर प्रस्तुति दी गई। मेजर एम अंजना, जो मुख्यालय मध्य कमान की एक ऑफिसर हैं, ने आर्मी में पीड़ितों को सशक्त बनाने की ज़रूरत पर अपना पेपर पेश किया।

जबकि मेजर पायल त्रिपाठी, जो रक्षा मंत्रालय (आर्मी) के एकीकृत मुख्यालय की एक ऑफिसर हैं, ने नैतिकता और सशस्त्र बलों पर एक पेपर पेश किया।

इस कार्यक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच और बार के न्यायाधीशों, एएफटी बेंच और बार, लखनऊ के सदस्यों, शिक्षाविदों और जैग (आर्मी) के पते, दिग्गजों सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन समापन के साथ हुआ।

यह व्याख्यान सेना अधिनियम के पचहत्तर साल पूरे होने का उत्सव था, जो स्वर्णिम भारत के एक औपनिवेशिक राज्य से एक मज़बूत संवैधानिक लोकतंत्र में परिवर्तन को दर्शाता है, और सैनिक की भूमिका को न केवल राष्ट्र की सीमाओं के रक्षक के रूप में बल्कि इसकी नैतिक और संवैधानिक सीमाओं को बनाए रखने वाले के रूप में प्रतिबद्ध है।