लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। कर्मचारियों के लिए इप्सेफ ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को पत्र भेजकर मांग की है। इप्सेफ द्वारा प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को जारी पत्र में 8वें वेतन आयोग का गठन करके आयोग को कार्य प्रारम्भ करने का आग्रह किया है। यह जानकारी बुधवार को इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करके आगे का कार्य प्रारम्भ करा दे, जिससे कि 1 जनवरी 2026 से उसका लाभ मिलने लगे। इस कार्य में विलम्ब करने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ेगी। वहीं इप्सेफ के महासचिव प्रेमचन्द्र एवं उपमहासचिव अतुल मिश्र संयुक्त रूप से कहा कि प्रधानमंत्री यह भी आग्रह किया है कि देश में लगभग 20 लाख आउटसोर्सिंग एवं संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे है जो युवा वर्ग के पढ़े लिखे लगे है, उन्हें मात्र 6000 से 8000 रूपये मात्र वेतन मिलता है। आप स्वयं चिन्तन करे कि उनके परिवार का इतने कम पैसे में कैसे भरण पोषण हो सकता है। देश भर के पढ़े लिखे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन, वार्षिक वृद्धि, सेवा सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। एजेंसी वाला जब चाहता है उन्हें निकाल देता है और भ्रष्टाचार भी बहुत है। साथ उन्होंने कहा कि इप्सेफ की मांग है कि इस वर्ग के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनायी जाय और रिक्त पदों पर भर्ती में वरीयता दी जाय। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से भी आग्रह किया है कि वे सहयोग प्रदान करें। वीपी मिश्र ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा आयकर में 12 लाख 75000 हजार तक की छूट एवं यूपीएस में 50 प्रतिश्त पेंशन सुविधाएं देने की घोषणा का प्रभाव चुनावों में भी पड़ा है। पेंशन में भ्रातिंयों को दूर करने की इप्सेफ ने मांग कर रखी है और इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री से मिल कर आग्रह करेंगे। इन घोषणाओं में इप्सेफ ने पूर्वक ही स्वागत कर रखा है। उन्होंने कहा कि इप्सेफ को पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री इप्सेफ के सुझावों पर सार्थक निर्णय भी कर देंगे।
