परिषद ने की आन्दोलन की घोषणा

लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। प्रदेश भर में कर्मचारी परिषद आंदोलन करने का एलान कर दिया है। शनिवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आंदोलन की तिथि घोषित कर दी है। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव कार्मिक को पत्र भेजकर अवगत कराया कि प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर कराने के लिए हर संभव आग्रह किया गया।

फिर भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आया। परन्तु कई वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त एवं परिषद् के बार-बार प्रयास के बाद भी अभीं तक मुख्यमंत्री के स्तर पर परिषद् के साथ एक भी औपचारिक बैठक वार्ता नहीं हो सकी और समस्याएं यथावत बनी हुई है।

परिषद का कहना है कि इससे प्रदेश के कर्मचारियों में अत्यन्त रोष तथा असंतोष व्याप्त है। निर्देशों के उपरान्त भी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव,सचिवों विभागाध्यक्षों के स्तर पर संगठनों के साथ कोई बैठक नहीं हो रही है। जिससे विभागीय समस्याओं का समाधान भी नही हो रहा है। अध्यक्ष सुरेश रावत ने बताया कि बीते माह 22 मई को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उप्र की बैठक में सहमति बनी थी।

जिसमें प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर 24 जून को प्रातः 11 बजे समस्त पदाधिकारी व कर्मचारी द्वारा भूख हड़ताल एवं सत्याग्रह के माध्यम से सरकार एव शासन को लम्बित मांगों के समाधान के लिए ध्यानाकर्षण आन्दोलन किये जाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि उक्त आन्दोलन स्थल से ही अगले निर्णायक आन्दोलन की घोषणा किये जाने का निर्णय भी लिया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि

परिषद कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उप्र का घटक परिसंघ है, इसलिए परिषद उपरोक्त कार्यक्रम को पूर्णरूपेण समर्थन करते हुये सफल बनाने में अग्रिणी भूमिका निभायेगा। वहीं परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने कहा कि हमारा सदैव यही प्रयास रहा है कि सरकार का ध्यान कर्मचारियों की ओर आकर्षित कर इनका निराकरण कराया जायें, हमारी मंशा कभी भी ऐसी कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न करने की नही होती है। जिससे कर्मचारियों को सड़क पर उतारना पड़े परन्तु सरकार की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता कर्मचारियों को इस प्रकार के आन्दोलन करने पर विवश करती है।

द्वय नेताओ ने अनुरोध किया है कि संलग्न मांगपत्र पर 24 जून के पूर्ण कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ वार्ता आहूत कर समस्याओं का निराकरण करवाये। जिससे कि सरकार, शासन व कर्मचारियों के बीच टकराव को रोका जा सकें।