उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील -योगी आदित्यनाथ

लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील है। मात्र दो वर्षो में इंसेफेलाइटिस बीमारी को खत्म किया है। यह बातें रविवार को गंज स्थित एक होटल में आयोजित यूपी हेल्थटेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही।

उन्होंने कहा कि तक्षशिला प्राचीनतम विश्वविद्यालय का जिक्र करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय ने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक दिए हैं। जिसमें पाणिन के व्याकरण और चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश सिर्फ़ 25 करोड़ आबादी वाला राज्य नहीं है, बल्कि देश और पड़ोसी राज्यों की हेल्थकेयर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए देश के सबसे बड़े हब के रूप में भी उभरा है।

सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर इनोवेशन और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक राष्ट्रीय और वैश्विक केंद्र में बदलने का काम कर रही है।

उन्होंने आगे कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न से प्रेरित होकर, राज्य ने पिछले साढ़े आठ सालों में हेल्थकेयर सेक्टर में एक ऐतिहासिक बदलाव देखा है, जिसकी प्रगति अब ज़मीन पर साफ़ दिख रही है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उत्तर प्रदेश, भारत के सबसे बड़े हेल्थकेयर कंज्यूमर मार्केट के तौर पर, 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों की स्वास्थ्य ज़रूरतों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी उठाता है।

उन्होंने आगे कहा पिछले साढ़े आठ सालों में, राज्य ने स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसे सुधार हासिल किए हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील-मुख्यमंत्री

2017 से पहले, उत्तर प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में सिर्फ़ 40 मेडिकल कॉलेज थे। आज, पूरी तरह से काम कर रहे मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। इसके अलावा, दो एम्स , 100 से ज़्यादा ज़िला अस्पताल, सैकड़ों कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया गया है।

ये सुविधाएं सबसे दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में भी मुफ्त और आसानी से मिलने वाली हेल्थकेयर सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने पर रहा है जो आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सम्मानजनक और क्वालिटी हेल्थकेयर सुनिश्चित करे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के असर का ज़िक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले, गरीब परिवारों में कोई गंभीर बीमारी पूरे परिवार को डर और आर्थिक परेशानी में डाल देती थी, और संसाधनों की कमी के कारण कई लोगों को इलाज छोड़ना पड़ता था।

आज, उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवारों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं, जिससे हर परिवार को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। जो परिवार केंद्र सरकार की योजना में शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मदद दी जा रही है।

उन्होंने आयुष्मान कार्ड को सुरक्षा की एक अतिरिक्त ढाल बताया, जो पूरे राज्य के मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सीएचसी पीएचसी और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में मुफ्त और बिना भेदभाव के इलाज सुनिश्चित करता है।

शिशु मृत्यु दर में आयी कमी..

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधारों से मां और शिशु मृत्यु दर में काफी सुधार हुआ है, और अब संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गए हैं। कई जिलों ने टीबी पर पूरी तरह से काबू पा लिया है।

उन्होंने आगे कहा कभी वेक्टर-जनित बीमारियों से बुरी तरह प्रभावित रहा उत्तर प्रदेश, अब बीमारी कंट्रोल में भी ज़बरदस्त तरक्की कर चुका है। एन्सेफ़ेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और काला-अज़ार जैसी बीमारियाँ मॉनसून के दौरान तेज़ी से फैलती थीं।

अकेले एन्सेफ़ेलाइटिस ने चार दशकों में लगभग 50,000 मासूम जानें ले लीं। 2017 में, सरकार ने शुरुआती पहचान, स्थानीय इलाज और कड़ी जवाबदेही पर आधारित एक फोकस्ड और समय-सीमा वाला अभियान शुरू किया। दो साल के अंदर, एन्सेफ़ेलाइटिस को कंट्रोल में कर लिया गया, और अब राज्य में इस बीमारी से एक भी मौत नहीं हो रही है। डेंगू, मलेरिया, काला-अज़ार और चिकनगुनिया पर भी असरदार कंट्रोल हासिल किया गया है।

आगे के रोडमैप पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा अगला मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘ईज़ ऑफ़ लिविंग’ के विज़न को पूरा करना है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ज़रूरी है।”

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मरीज़ों को बेवजह 40-50 किलोमीटर की यात्रा न करनी पड़े, इसके लिए हेल्थ स्क्रीनिंग गाँव के लेवल पर ही शुरू होनी चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को टेलीकंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन और AI-आधारित स्क्रीनिंग के ज़रिए मरीज़ों को ज़रूरी देखभाल का लेवल तय करने के लिए मज़बूत बनाया जाना चाहिए, ताकि समय पर और असरदार इलाज सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क और ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क को युद्ध स्तर पर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सिर्फ़ भारत को आत्मनिर्भर बनाना नहीं है, बल्कि ‘मेक इन इंडिया’ से ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ की ओर बढ़ना है।

कोविड -19 महामारी से मिले सबक को याद करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल संकट अक्सर एकाधिकार वाली प्रवृत्तियों को सामने लाते हैं, जिससे देश और राज्य दोनों के लिए हेल्थकेयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी हो जाता है।

 तक्षशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए वैज्ञानिक..

भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय और वैद्य जीवक की विरासत का हवाला दिया, और इस विश्वास पर ज़ोर दिया कि “नास्ति मूलमनौषधम्”, यानी कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जिसमें औषधीय गुण न हों और “अयोग्यः पुरुषो नास्ति”, यानी कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है; ज़रूरत है तो बस सही सुविधा देने वाले की।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार की नीतियाँ आज युवाओं, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों के लिए अवसर पैदा करके यही सुविधा देने वाली भूमिका निभा रही हैं। भारत और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इनवाइट करते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “उत्तर प्रदेश वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सुरक्षित और इन्वेस्टर-फ्रेंडली माहौल और एक मज़बूत सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम देता है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्टेज पर समय पर अप्रूवल और सपोर्ट देने के लिए कमिटेड है। भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर सर्विसेज़ और फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय और ग्लोबल हब के रूप में उभरने की क्षमता है।

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, भारत सरकार के सचिव मनोज जोशी, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा अमित घोष, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव रघुवंशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

 मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड मेडिकल रिसर्च एप्लीकेशन सिस्टम का बटन दबाकर किया उद्घाटन..

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रिमोट बटन दबाकर UP-IMRAS (इंटीग्रेटेड मेडिकल रिसर्च एप्लीकेशन सिस्टम) सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया। यह एडवांस्ड इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लिनिकल ट्रायल, फार्मास्युटिकल्स और मेडिकल डिवाइस से संबंधित रिसर्च को आसान बनाने, सुव्यवस्थित करने और

उसमें पारदर्शिता लाने के लिए डेवलप किया गया है। यह प्लेटफॉर्म रिसर्चर्स को सभी प्रपोज़ल, एप्लीकेशन और परमिशन ऑनलाइन सबमिट करने में मदद करता है, जबकि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी (IEC) द्वारा रिव्यू, अप्रूवल और मॉनिटरिंग की पूरी प्रक्रिया भी डिजिटल रूप से की जाएगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाते हुए समय-सीमा में काफी कमी आएगी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) वाली एक किताब भी जारी की। इस पब्लिकेशन में 22 अलग-अलग प्रक्रियाओं के लिए डिटेल SOPs शामिल हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल और संबंधित रिसर्च प्रक्रियाओं में एकरूपता, नैतिक अनुपालन और क्वालिटी सुनिश्चित करते हैं।

यह बताया गया कि यह पहल न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला संगठित प्रयास है, जो मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी में राज्य की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।