लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को छह सूत्रीय मांग पत्र भेजा। शुक्रवार को इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कर्मचारियों की समस्याओ को गिनाते हुए कहा कि 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन करके 01 जनवरी 2026 से लागू किया जाय।
पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाय। 50 प्रतिशत से अधिक महंगाई भत्ता हो जाने पर 50 प्रतिशत वेतन में मर्ज किया जाय। पूर्व में ऐसा होता रहा है। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की किस्त का आदेश जारी किया जाय। केन्द्रीय/राजकीय सरकारी कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व बोनस दिया जाय।
देश भर में लाखों-लाख आउटसोर्स,संविदा कर्मचारियों को विनियमित करने की नीति बना दी जाय तथा पदवार न्यूनतम वेतन दिया जाय।
इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने मांगों का समावेष करते हुये प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि देश भर के कई करोड़ कर्मचारियों की पीड़ा को दूर करे। जिससे कि उनका परिवार को आर्थिक एवं सामाजिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि
सरकार के सभी बाह्य ग्रामीण क्षेत्र से लोग मुख्यालय तक का सरकारी कार्य कर्मचारी ही करता है।
श्री मिश्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर उपरोक्त मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होगा तो भावी चुनावों में सत्ताधारी दलों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि कर्मचारी परिवार अत्यन्त पीड़ित है।
