अपर प्रबंध निदेशक परिवहन से मिला रोडवेज कर्मचारी संघ, मांगों पर बनी सहमति

लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मृतक आश्रितों के हित में निर्णायक आदेश आने पर कर्मचारियों में ख़ुशी का माहौल व्याप्त हो गया है। शुक्रवार को कर्मचारी हित में सात सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ अध्यक्ष डीके त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल अपर प्रबंध निदेशक परिवहन राम सिंह से मुलाक़ात की।

जिसमें कर्मचारी संघ अध्यक्ष डीके त्रिपाठी द्वारा अपर प्रबंध निदेशक को प्रमुख मांगों से अवगत कराते हुए कहा कि 1165 मृतक आश्रित नौकरी मिलना यह ऐतिहासिक आदेश आने से कर्मचारियों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। कर्मचारियों की नियमित भर्ती प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। कर्मचारियों मंहगाई भत्ता में वृद्धि होना।

अवैध बस संचालन रोकने के लिए प्रत्येक पखवाड़े में संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जाए। नए बस अड्डों को ट्रिपल ट्रिपल पी मॉडल पर विकसित करने की तैयारी में शहर के बाहर नए बस अड्डों को बनाये जाने के साथ पुराने बस अड्डों को यथा स्थान पर चलने दिया जाए। डीके त्रिपाठी ने कहा कि परिवहन निगम द्वारा जो 19 वर्क शॉप को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, ज्यादातर नई बसें होने से गाड़ी में फिटनेस कार्य नहीं निकलता हैं।

जिसे प्राइवेट वर्क शॉप को हटाया जाए। इससे विभाग अतिरिक्त खर्च में बचत होगी। वहीं अपर प्रबंध निदेशक परिवहन ने सहमति जाताते हुए कहा कि सभी प्राइवेट वर्कशॉप का तीन महीने का विवरण निकालने के बाद निर्णय लिया जायेगा। साथ ही डीके त्रिपाठी ने संगठन के लिए विगत लंबे समय से कार्यालय दिए की मांग को अवगत कराया।

जिसपर अपर प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यालय दिए जाने की सहमति जताते हुए कहा कि जल्द ही संगठन को नया सौंप दिया जायेगा। इसी क्रम में डीके त्रिपाठी ने चालको की पीड़ा गिनाते हुए कहा बढ़ती मंहगाई में बस चालकों को हर वर्ष 10 पैसा प्रति किमी की दर से बढ़ाया जाए जिससे चालक का कार्य के प्रति उत्साह बना रहें।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में चालक को 2:06 पैसे प्रति किमी की दर से और परिचालक को 2:02 पैसों 20 न्यूनतम ड्यूटी के हिसाब से भुगतान किया जाता है। साथ ही महीने में 22 ड्यूटी करने पर 3 हज़ार रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस पर भी सहमति मिल गयी है। उन्होंने कहा कि मंहगाई भत्ता 46 फीसदी मिल रहा था। इसमें 7 फीसदी की बढ़ोतरी होने से अब कर्मचारियों को 53 फीसदी मंहगाई भत्ता मिलने की सहमति मिल गयी गयी है।

वार्ता के दौरान प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष डीके त्रिपाठी,प्रदेश महामंत्री दिनेश उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष आरटी भट्ट, प्रदेश उपमहामंत्री रूपेंद्र सहाय, प्रदेश मंत्री राजेश श्रीवास्तव,प्रदेश संगठन मंत्री सीतेश, प्रदेश सह संगठन मंत्री रौनक पाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल भट्ट, कार्यवाहक अध्यक्ष एसएन सिंह उपस्थित रहे।