मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
तीन निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मिली स्वीकृति

लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर फोकस किया गया। शुक्रवार को
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ बनाने के उद्देश्य से तीन नये निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सम्भल जनपद के चन्दौसी क्षेत्र में राधा गोविंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए “उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2025” लाने का निर्णय लिया गया है।
सोनल एजुकेशनल सोसाइटी, मथुरा द्वारा प्रायोजित यह विश्वविद्यालय ग्राम अकरौली एवं रसूलपुर कैली, चन्दौसी, सम्भल में 22.05 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही झांसी जनपद में गांधी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उसकी प्रायोजक संस्था “संत माँ कर्मा मानव संवर्द्धन ट्रस्ट” को आशय-पत्र निर्गत किया गया है। यह विश्वविद्यालय झांसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम अम्बाबाय और रुद्र करारी में 20.21 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि तीसरे प्रस्ताव के अन्तर्गत फतेहपुर जनपद में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था “एंग्लो संस्कृत कॉलेज, फतेहपुर” को आशय-पत्र जारी किया गया है। यह विश्वविद्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम-कस्बा फतेहपुर दक्षिणी में 20.45 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित है।
योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर बढ़ेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि “उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019” एवं “निजी विश्वविद्यालय (स्थापना) नियमावली, 2021” के तहत नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने के बाद विश्वविद्यालयों का संचालन आरम्भ किया जाएगा।
यूपी कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी
बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।कैबिनेट से औद्योगिक विकास विभाग सेमी कंडक्टर के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान क्रय नीति निर्धारण को स्वीकृति मिली है। 1 अक्टूबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 15 अक्टूबर से 28 फरवरी 2026 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान क्रय किए जाएगा।
इस वर्ष कॉमन धान का क्रय 2369 प्रति कुंतल मूल्य निर्धारित, ग्रेड ए धान के लिए 2389 प्रति कुंतल मूल्य निर्धारित, 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
मोटा अनाज खरीद पॉलिसी को मंजूरी मिली है। मक्का 2400 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा 2775 रुपये प्रति कुंतल, ज्वार (हाइब्रिड) 3699 रुपये कुंतल, ज्वार(मालडंडी) 3749 रुपये प्रति कुंतल खरीद मूल्य निर्धारित किया गया है।उज्ज्वला योजना अंतर्गत दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर मृतक आश्रित सम्बंध में अपील ‘प्रेमलता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार’ के आधार पर मृतक आश्रित योजनांतर्गत जो व्यक्ति जिस कैडर अंतर्गत मृत होगा, उसके आश्रित को उसी कैडर अंतर्गत नौकरी मिलेगी। उदाहरण समूह ग के आश्रित को उसी श्रेणी में, समूह घ के आश्रित को उसी श्रेणी में नौकरी प्राप्त होगी। इस सम्बंध में प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गयी है।
इसके अलावा कैबिनेट ने आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे तक ‘लिंक एक्सप्रेस वे’ वाया फरूखाबाद 90 किमी का ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन परियोजना अंतर्गत रामपुर, अयोध्या, लखनऊ, बागपत विकास प्राधिकरण को धनराशि प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।
वर्ष 2024 में विभिन्न कारणों से जिन बच्चों की छात्रवृत्ति रह गई थी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) उनके हेतु छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु पोर्टल खोलने व बजट व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसके लिए 647.38 करोड़ की व्यवस्था की गई है। रोजगार हेतु संतकबीर टेक्सटाइल्स एवं अपेरल पार्क योजना को स्वीकृति दी गयी।



