जिलाधिकारी ने बैंकों के जिला समन्वयकों एवं ऋण सेक्शन अथॉरिटी के साथ की बैठक 

लखनऊ,भारत प्रकाश न्यूज़। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बैंको को निर्देश दिए गए। शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्ग युवाओं को अधिकाधिक स्वरोजगार,रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जनपद को 3500 का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके लिए सोमवार को जिलाधिकारी विशाख जी. द्वारा एपीजे अब्दुल कलॉम, कलेक्ट्रेट सभागार में बैंकों के जिला समन्वयकों एवं ऋण सेंक्सन अथॉरिटी के साथ बैठक की गयी। साथ ही बैठक में योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैेंक की खराब प्रगति होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए कहॉ गया कि अन्य बैंकों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है, इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक को भी अधिकाधिक युवाओं को लाभान्वित करना चाहिए अथवा सरकारी योजनाओं में सहयोग न करने के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बैंक के उच्चाधिकारी को निर्देशित किया गया कि बैंक ऋण स्वीकृति के सम्बन्ध में दैनिक समीक्षा करें तथा शेष औपचारिकताओं के सम्बन्ध में आवेदकों को सूचित करते हुए विलम्बतम एक सप्ताह के अन्दर ऋण स्वीकृत वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा बैठक में ही लम्बित प्रकरणों में से आवेदक से दूरभाष पर बात की गयी। जिसमें आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बेेैंंक की शाखा द्वारा आवश्यक सहयोग न किये जाने सम्बन्धी जानकारी दी गयी, जिससे जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बैंक के रीजनल मैनेजर को सम्बन्धित ब्रांच प्रंबधक के खिलाफ कडी कार्यवाही स्पष्टीकरण के लिए निर्देशित किया गया। इसी प्रकार पंजाब नैशनल बैंक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, केनरा बैंक, कोटेक महिन्द्रा बेैंक के लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया। जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि जो बैंकों में ऋण स्वीकृत,वितरण के लिए प्रकरण लम्बित है, वे 07 दिन से अधिक 14 दिन से अधिक लम्बित प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराने एवं ऐसे प्रकरण जिनका मार्जिन मनी अंशदान जमा नहीं हो पा रहा है, उनकी सूची शेयर करने के निर्देश दिये गये ताकि अभ्यर्थियों से समन्वय करते हुए योजनान्तर्गत लाभान्वित कराया जा सके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जिन प्रकरणों में मार्जिन मनी अंशदान/बैंक द्वारा वांछित आवश्यक प्रपत्र अभ्यथियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ऐसे अभ्यर्थियों की सूची उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ को उलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ताकि समन्वय कर यथाशीघ्र ऋण स्वीकृत वितरण कराया जा सके। वहीं जिलाधिकारी द्वारा जनपद का सीडी रेशियों की समीक्षा की गई, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, आईडीबीआई, आरबीएल, फेडरल बैंक, आर्यात बैंक इत्यादि को दिनांक 31 मार्च से पूर्व सीडी रेशियों की सुधार की अपेक्षा की गयी तथा सेक्टरवार ऋण मेलो का आयोजन करते हुए सीडी रेसियों की प्रगति बढाने के निर्देश दिये गये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन, डीसी डीआईसी मनोज चौरसिया सहित विभिन्न बैंकों के डिस्ट्रिक्ट को आर्डिनेटर शामिल रहे।