उत्तर प्रदेशकारोबार

11 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाक़ात, सौंपा ज्ञापन 

 प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार की सभी समस्याओं से कराया अवगत 

 

लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। राजधानी में व्यापारियों ने व्यापार की सभी समस्याओं को मुख्यमंत्री को अवगत कराया। बुधवार को लखनऊ व्यापार मण्डल का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर मुलाक़ात की और व्यापार के विभिन्न समस्याओं गिनाते हुए जीएसटी, मण्डी, नगर-निगम, जलनिगम, बिजली समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। जिसमें अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने ज्ञापन के दौरान सभी समस्याओं को गिनाते हुए बताया कि अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर सिर्फ ई-वेबिल कैन्सिल की सूची देखकर नोटिस जारी करना जबकि आॅनलाइन सिस्टम होने पर जीएसटी पोर्टल पर देखा जा सकता है। बिल एवं ई-वेबिल के सापेक्ष में कौन सा बिल कितनी देर में बनाया गया है फिर भी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है जो उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि व्यापारी के हर कार्य को सन्देहात्मक मानते हुए नोटिस देकर व्यापारी को परेशान करने के लिए कार्य कर रहे अधिकारी सरकार एवं व्यापारियों में अविश्वास की भावना उत्पन्न कर रही है। विभाग के अधिकारियों के द्वारा फैक्ट्री मालिको के गेट एवं फैक्ट्री पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस को मांग रहे है जोकि अनुचित है और न ही कोई लिखा पढ़ी में देने को तैयार है, न ही कोई आदेश दिखाने को तैयार है। मनमाने ठंग से व्यापारी का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसमें व्यापारी की निजता एवं सुरक्षा का उलंघन है, वर्ष 2017 में जीएसटी लागू हुई थी, राज्य में अभी राज्यकर के ट्रिब्यूनल का गठन भी नहीं हो पाया है। अमरनाथ मिश्र ने बताया कि छोटे-छोटे व्यापारियों को हाईकोर्ट का रूख करना पड़ता है, ऐसे में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाय ताकि छोटे-छोटे व्यापारी ट्रिब्यूनल में अपने अपील को दाखिल कर निस्तारित करा सकेंगे। अधिकारियों के द्वारा मौखिक आदेश देकर शत-प्रतिशत स्कुटनी के आदेश दिये गये है जोकि न्यायोचित नहीं है। जीएसटी अधिनियम में 25प्रतिशत स्कुटनी उन्हीं लोगों की होती है, जिन्हे कम्प्यूटर साफ्टवेयर अपने आप चिन्हित करता है। उन्होंने बताया कि

अन्य प्रान्तों की भांति उत्तर प्रदेश में भी मण्डी गेट पास समाप्त किया जाय। जब हम आपके पोर्टल पर विक्रीकृत माल पर 9आर जनरेट कर रहे हैं तो फिर गेट पास की आवश्यकता क्यों है , मंडी विभाग में आॅनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद व्यापारियों को कई जींस पर एक ही व्यापारी को एक साथ बेंचने पर अलग-अलग जींस का 9आर काटना पड़ता है। कृपया पोर्टल पर मल्टीबिल जींसों की 9आर काटने की व्यवस्था लागू हो। जीएसटी के ई-वेबिल की भांति एक ही 9आर में समान बहुजिंस जारी करने की व्यवस्था मंडी पोर्टल पर प्रदान की जाय। जीआईएस सर्वे के मनमाने ठंग एवं त्रुटिपूर्ण कर निर्धारण कर वर्ष 2022 में जीआईएस सर्वे के अनुसार टैक्स बढ़ा दिये गये है। गलत बने बिल को अधिकारियों द्वारा डोर टू डोर जाकर बिल को सही कर उपभोक्ता को दिया जाय ताकि वह अपना सही बिल जमा कर राज्य हित में अपनी हिस्सेदारी निभा सके। लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट द्वारा लीज पर दिये गये तमाम औद्योगिक एवं आवासीय स्थानों की लीज समाप्त हो चुकी है। उसका मूल्य निर्धारित कर जल्द से जल्द फ्री होल्ड की व्यवस्था की जाय ताकि सरकार को राजस्व प्राप्त हो सके तथा जनता के मन में जो भय व्याप्त है उससे मुक्ति मिले। उन्होंने शहर में गुरूनानक मार्केट, मोहन मार्केट, तालकटोरा रोड भोपाल हाउस मार्केट में बंटवारे के बाद आए हुए विस्थापितों को बसाया गया था। स्वतंत्रता के 76 वर्ष बाद भी किरायेदार है और सरकार को जितना किराया मिलता है उससे ज्यादा सरकार का वसूली पर खर्च हो जाता है। सर्किल रेट पर अध्यासियों को रजिस्ट्री कराकर दी जाये। इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी एवं नगर निगम व जल निगम को कर की प्राप्ति होगी। 11मई, 2022 कोे फ्री होल्ड का आदेश हो चुका है उसके बावजूद अभी तक ट्रान्सपोर्ट नगर में उक्त आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। वेंडिंग जोन तत्काल चिन्ह्ति किये जाय। उदाहरण के लिए कैसरबाग में सब्जी मंडी वर्षों पहले खाली कराकर पार्किंग बनाने का प्रस्ताव बना था, जगह खाली कराई गयी, पर पार्किंग आज तक नहीं बन सकी । इसी तरह पत्रकारपुरम् पार्किंग की जगह पड़ी है, चौक में लोहिया पार्क के सामने फल विक्रेता स्टाॅल बना है, जिसे पूर्वमंत्री स्व. लालजी टण्डन के द्वारा बनवाया गया था। एक अतिक्रमण निगरानी समिति के साथ-साथ पोर्टल बनाया जाए निगरानी समिति अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर दे ताकि तथ्य को छुपाया न जा सके पोर्टल पर आम आदमी को भी अतिक्रमण की फोटो भेजने का अधिकार हो कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाकर वहां के अतिक्रमण की फोटो अपलोड कर सकें।वहीं

  •  प्रतिनिधि मण्डल में मुख्य रूप से चेयरमैन राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्र गुप्ता महामंत्री विनोद अग्रवाल, अनुराग मिश्र, अभिषेक खरे, उमेश शर्मा, जितेन्द्र सिंह चैहान, युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता आदि उपस्थिति रहे।

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