कैबिनेट सचिव से मिला इप्सेफ प्रतिनिधि मण्डल 

लखनऊ, भारत प्रकाश न्यूज़। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में कैबिनेट सचिव से मुलाक़ात की।

रविवार को इप्सेफ पदाधिकारी का प्रतिनिधि मण्डल ने कैबिनेट सचिव डा टीवी सोमनाथम कैबिनेट सचिव भारत सरकार से उनके कक्ष में भेंट की। इप्सेफ पदाधिकारियों ने देशभर के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। वहीं

कैबिनेट सचिव ने कहा कि कर्मचारियों को वे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। इसलिए कर्मचारियों की पीड़ा को उसी रूप में समाधान निकलवाएंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा ने कैबिनेट सचिव के समक्ष निम्न मैंगो का ज्ञापन दिया। जिस पर निम्न मांगों पर उन्होंने सकारात्मक निर्णय करने का आश्वासन दिया।

आठवीं वेतन आयोग के लिए भारत सरकार द्वारा जो बिंदु दिए हैं। उनमें वेतनमान ,समस्त भत्ते ,पेंशन वेतन निर्धारण आदि बिंदुओं पर आयोग अपनी संस्तुतियां देगा। सरकार निर्णय करके जनवरी 2026 से लागू करेगी।

सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को भी पूर्व की भांति लाभ मिलेगा।

इप्सेफ की इस मांग पर सहमति व्यक्त की कि रिक्त पदों पर पदोन्नतियां की जाए और सेवानिवृत्ति पदोन्नतियों से हुए रिक्त पदों पर अग्रिम रूप से नियुक्तियां के लिए सूची चयनित कर ली जाए जिससे पद खाली ना रहे।

शिक्षकों के लिए सेवा काल में टीईटी परीक्षा पास करने के अनिवार्यता में काम सेवा वाले शिक्षकों को छूट देने के संबंध में न्यायालय के निर्णय में पुनर्विचार के लिए आग्रह किया जाए।

आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन ,भत्ते ,मृतक आश्रित की नियुक्तियां एवं विनियमितीकरण अन्य सुविधाएं देने के लिए एक नीति बनाने पर सार्थक निर्णय किया जाएगा।

रिक्त पदों पर आउटसोर्स संविदा पर रखने के बजाय नियमित नियुक्तियों की जाएगी। सरकारी एवं ऑटोनॉमस कर्मचारियों में भेदभाव नहीं किया जाए।

प्रतिनिधि मंडल में बीपी मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष एसबी सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेमचंद महासचिव अतुल मिश्र उप महासचिव,शाह फैसल जम्मू कश्मीर सचिव, सुरेश कुमार रावत उपाध्यक्ष शामिल थे।